ਕੈਨੇਡਾ: ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਓਟਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸਨਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱ਼ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਨਾ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਖਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ?ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ