ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਲੰਡਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜੈਕਬ ਰੀਸ-ਮੋਗਗ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸ-ਮੋਗਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 650 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।