ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਰੁਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਏ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।