ਮਾਮਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਟਾਮਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ

ਨਕੋਦਰ ਮਹਿਤਪੁਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਛਾਬੜਾ)-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਸੁਵਿਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ
ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੋਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਤੇ
ਲੋਕ ਸਿਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਲਡਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ
ਫਰੋਸ਼ 19999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ
ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ
ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਦਾਦ
ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ਟਾਮ 100 ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2%
ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੁਵਾਲਟੀ ਦਾ ਲੈਬਟੋਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਲਰ
ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਤੇ ਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਟਾਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੱਟ
ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੈਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ
ਏਨੀ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ
ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਣੇ ਪੈਂਦੇ
ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ।