ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ

ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਦਫਾ 50 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ-ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨਾ (ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੈਦ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦਫਾ 432 ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕੈਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਰਲੋ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਰਚਿਤ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਸਿਧਾਰਥ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 16 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 24 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ-ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਸਦਕਾ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਕੈਤੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖਕ : ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ