‘ਵਿੱਤੀ ਊਰਜਾ’ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਬੇਵੱਸ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2002 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋ਼ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲਵੇਂ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL)ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਪ–ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬੇਰੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ–ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ PSPCl ਨੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਸੈੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਇੰਝ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਫ਼ੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।