ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਸਜੇ ਪੰਚਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਅ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ |