ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲ ਲੌਟਰਬਾਕ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੌਟਰਬਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਲੌਟਰਬਾਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।