ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਲਬਰਟਾ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼)- ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੰਜ ਇਮਯੂਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ (ਏਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੁਈਨਜ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਦੀਨਾ ਹਿਨਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਕਲਪ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 14 ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਕ-ਸਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਆਨਾ ਲਾਗਰੇਂਜ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।