ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੰਡਨ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (51) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ-ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਜੇਅ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ’ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੈਮ ਗੂਜੀ ਦੀ ਵੈਸਟੀਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ’ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।