ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ : ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 41 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।