ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ   ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਲੱਟਕੀ ਤਲਵਾਰ:ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:ਨੰ.26) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ, ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦਾਪੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ  ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ  ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ  “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ” ਤਹਿਤ ਤੱਕ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ  ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ  ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਟਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਓੁਖੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ  ।ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ. ਵੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ   ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।ਤਾਂ ਜੋ  ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।