ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਿ੍ਜ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।