ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।