35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਬੇਦਖਲ

ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ੩। ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚੋਂ 416 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾਵਾਲਾ ਦੀ ਹੈ। 1964 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। “ਅਸੀਂ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗੇ।” ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।