CAA ਹਿੰਸਾ: ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਰਪਾਈ, UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 6.27 ਲੱਖ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਡਰਾਫਟ 

ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਡੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 498 ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 2009 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।