ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: SIT

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT – Special Investigation Team) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। SIT ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ SIT ਮੈਂਬਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ–ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।