ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਜ-ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰੋਗ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਤੇ ਟੋਲੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ… ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਦਵਾਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਵਪਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੰਭਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਵਾਈ, ਲਿਖ ਕੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰੋਂ “ਬੋਬੇ” ਇਨਾਮ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ … ਬਲਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ… ਉਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ (ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ) ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਹਾਜੂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ “ਹੱਟੀ” ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਸਾਲਟ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ “ਗੇਮ”
ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗੀ ਲੋਕਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣ।
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਸ਼ਧੀ (ਦਵਾਈ) ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਘੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਵੇਚਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਮਸਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਕਾ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਲਟ (ਰੋਗ ਮਾਰੂ ਤੱਤ) ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ 9000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਮਿਸਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ‘ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ! ਕਿ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਸੋ, ਏਸੇ ਲਈ ਦਵਾਈ-ਬਣਾਊ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਏਜੰਟ ਲਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲੂਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਾਗੇ ਹੱਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਫਰੋਸ਼ “ਸਸਤੀ ਦਵਾ” ਦੇਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ 88 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ 8 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ (ਥੋਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ) ਮਸਾਂ 26 ਜਾਂ 28 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 88 ਰੁਪਏ ਛਪਾਈ “ਵੇਖ ਕੇ” ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸੂਲ’ 860 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਐ!
ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ- ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ (ਸਾਲਟ) ਦਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਨ-ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤਕ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਢ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਯਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ “ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਟੀਮ” ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਨਰਮੀ’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ!
ਸੋਚੋ! ‘ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ’ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ! ਮਤਲਬ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ!
ਇਹ ਸਵਾਲ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਤਕ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਿਖਾਰੀ, ਏਸ “ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ” ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਓ ਚਲਾਊਗਾ??
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 76.9 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਉਜੱਡ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਏਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਫੋਕੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਫੂਕਣ ਲਈ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਖ਼ਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ “ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਦਾ ਪਾਜ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਘਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ) ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਯਾਦਵਿੰਦਰ*
+916284336773
