ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਜ ਫਸਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।