ਅਲਬਰਟਾ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ

ਅਲਬਰਟਾ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼)- ਅਲਬਰਟਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ – ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲ 13, ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ, ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਗੁਥਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।