‘ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ’ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ

ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019–2020 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ; ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਰੰਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (MCI) ਨੇ ਬੀਤੀ ਬੀਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 168 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ, 826 ਪੈਰਾ–ਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 50 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ MCI ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 168, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 826 ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014–2015 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਭਾਵ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।