Punjab

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ, ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ ਮਿਸ. ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ, ਵਾਰ–ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close