ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ’ਚ ਕਿਹਾ – ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC – Supreme Court) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਦ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ – ‘ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ…. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਤਦਾਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਣ–ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।