ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਲਗਰੀ, (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼): ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 10 ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਡਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੈਨਿਅਲ ਥਰੀਰੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਨੋਟਿਸ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਹੀ ਹੈ।