ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇ

ਜਨੇਵਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਬੈਚਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਚਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਚਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲਾਵਤਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।